उत्तराखंड में युवाओं को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से दोबारा संचालित किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य युवाओं को उनके आसपास ही व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें कौशल हासिल करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों का रुख न करना पड़े। इन संस्थानों के दोबारा शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही तकनीकी दक्षता विकसित करने और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
प्रदेश के इन 12 स्थानों पर शुरू होंगे राजकीय ITI
शासन के निर्णय के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में स्थित 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित किया जाएगा। इनमें पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, चम्पावत, हरिद्वार, देहरादून, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और ऊधमसिंहनगर जनपद के संस्थान शामिल हैं। इनमें पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत थल और मूनाकोट विकासखंड के अंतर्गत बढ़ावे स्थित राजकीय आईटीआई शामिल हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद में द्वारीखाल विकासखंड के अंतर्गत द्वारीखाल तथा पौड़ी विकासखंड के अंतर्गत पौड़ी (परसुंडाखाल) के आईटीआई का संचालन किया जाएगा। इसी तरह चमोली जनपद के देवाल विकासखंड के अंतर्गत देवाल और घाट विकासखंड के अंतर्गत घाट स्थित संस्थानों को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। चम्पावत के बाराकोट विकासखंड में बाराकोट, हरिद्वार के बहादराबाद विकासखंड में लालढांग और देहरादून के चकराता विकासखंड में लाखामंडल स्थित राजकीय आईटीआई भी इस सूची में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बागेश्वर जनपद के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत गरुड़, टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विकासखंड के अंतर्गत रणाकोट और ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत किच्छा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित किया जाएगा।
सचिव ने निदेशालय को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन श्री सी. रविशंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पत्र में प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन और बंद किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों एवं उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद 12 असंचालित आईटीआई को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इन संस्थानों के संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि आगामी शैक्षिक सत्र से इनका संचालन शुरू कराया जा सके। इसके लिए संबंधित स्तर पर जरूरी तैयारियां और प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने पर जोर दिया गया है।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण
शासन का मानना है कि इन आईटीआई के दोबारा संचालन से उन क्षेत्रों के युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा, जहां तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर सीमित हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होने से युवाओं को अपने क्षेत्र के नजदीक ही कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। राजकीय आईटीआई के माध्यम से युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। प्रदेश में 12 असंचालित राजकीय आईटीआई को फिर से शुरू करने का यह निर्णय कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगामी शैक्षिक सत्र से इन संस्थानों का संचालन शुरू होने पर विभिन्न जनपदों के युवाओं को स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।