देहरादून: राजधानी देहरादून की बेशकीमती चाय बागान और सीलिंग भूमि को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पांच गांवों में सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संबंधित उप-पंजीयक को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस भूमि से जुड़े किसी भी विक्रय विलेख या अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं किया जाए। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से इस जमीन के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और कथित अवैध खरीद-फरोख्त को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
2022 में दायर हुई थी जनहित याचिका
चाय बागान भूमि प्रकरण को लेकर अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि और सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित जमीनों के कथित अवैध हस्तांतरण तथा बिक्री का मुद्दा उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाए और नियमों के विपरीत हुए कथित हस्तांतरण की जांच कराई जाए। याचिका में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया गया था। इस मामले में 7 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही चाय बागान के लिए निर्धारित जमीन के लेन-देन को लेकर भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से संबंधित निर्देश दिए गए थे।
14 अक्टूबर को राजस्व सचिव से मांगा गया था जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित जमीन की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। 14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को निर्देश दिया था कि वह सरकारी अभिलेखों की जांच कर लिखित रूप में स्पष्ट करें कि याचिका में उल्लिखित जमीन सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित की गई थी या नहीं। दरअसल, सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से यह कहा गया था कि संबंधित जमीन को सीलिंग की कार्यवाही में अधिशेष घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
सरकार ने पांच गांवों की जमीन अधिशेष घोषित होने की पुष्टि की
4 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जेपी जोशी ने राजस्व विभाग की अपर सचिव महिमा रौंकली द्वारा 3 नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में स्वीकार किया गया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की जमीन सीलिंग की कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। सरकार की ओर से प्रस्तुत इस जानकारी के बाद अदालत ने संबंधित भूमि का विवरण रिकॉर्ड पर लेते हुए निजी व्यक्तियों के बीच इसके हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर जमीन पर प्रतिबंध
हाईकोर्ट के 4 नवंबर 2026 के आदेश में पांच गांवों की अधिशेष घोषित भूमि का अलग-अलग विवरण भी दर्ज किया गया है।
| गांव का नाम | अधिशेष घोषित भूमि |
|---|---|
| रायपुर | 15.9230 हेक्टेयर |
| चक रायपुर | 0.0730 हेक्टेयर |
| नत्थनपुर | 7.4601 हेक्टेयर |
| क्यारकुली भट्टा | 0.0280 हेक्टेयर |
| लाड़पुर | 5.6943 हेक्टेयर |
| कुल | 29.1784 हेक्टेयर |
अदालत के आदेश के अनुसार, कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग की कार्यवाही में अधिशेष घोषित इस जमीन का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया गया है कि इस भूमि से संबंधित किसी विक्रय विलेख या अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला
यह आदेश जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022, विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित किया गया। चार नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए अपने आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में स्पष्ट किया कि सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित संबंधित भूमि के साथ निजी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही उप-पंजीयक को ऐसी जमीन के विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया गया। इस निर्णय का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है।
भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की जमीन भी रही चर्चा में
देहरादून की चाय बागान और सीलिंग भूमि का मामला राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा में रहा है। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। जमीन की खरीद और उससे संबंधित प्रशासनिक अनुमति के अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया था। इस प्रकरण के बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया। इस पूरे विवाद ने देहरादून में चाय बागान और सीलिंग से जुड़ी जमीनों की खरीद से पहले उनके राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व और कानूनी स्थिति की जांच की आवश्यकता को भी सामने रखा।
सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले का भी है संदर्भ
इस मामले की कानूनी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 और कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 1996 का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। विकेश सिंह नेगी ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और कथित अवैध लेन-देन की जांच कराने की मांग भी शामिल थी। हालांकि, हाईकोर्ट के 4 नवंबर 2026 के ताजा आदेश की सीमा को समझना भी जरूरी है। अदालत ने देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगाई है। यह प्रतिबंध कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है।
चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया अहम आदेश
वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका से शुरू हुई यह कानूनी प्रक्रिया करीब चार साल तक चली। इस दौरान जमीन की स्थिति, सीलिंग की कार्यवाही और कथित हस्तांतरण को लेकर अदालत में अलग-अलग पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं। 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव से रिकॉर्ड के आधार पर जवाब मांगा गया और 4 नवंबर को सरकार की ओर से संबंधित भूमि के अधिशेष घोषित होने की पुष्टि की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर रोक लगा दी। इस आदेश से संबंधित जमीन के लेन-देन को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि किसी भी जमीन की खरीद से पहले उसके स्वामित्व, सीलिंग संबंधी रिकॉर्ड और वैधानिक स्थिति की जांच करना कितना जरूरी है।