देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक खेती और स्थानीय अनाजों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष मिलेट्स की सरकारी खरीद का दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। 1 अक्टूबर से राज्यभर में मिलेट्स मिशन योजना के तहत सरकारी खरीद शुरू होगी। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (UCF) के माध्यम से किसानों से मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, तिलहन और स्थानीय दालों समेत विभिन्न पहाड़ी उत्पादों की खरीद की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, पारंपरिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। इस बार खरीद व्यवस्था को पिछले साल की तुलना में और व्यापक किया गया है।
250 केंद्रों पर होगी किसानों से खरीद
इस वर्ष राज्य में कुल 250 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। पिछले साल 214 केंद्रों के माध्यम से खरीद की गई थी। इस लिहाज से इस बार 36 नए खरीद केंद्र बढ़ाए गए हैं। यूसीएफ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल के मुताबिक, इन केंद्रों के जरिए किसानों से सीधे उनकी उपज खरीदी जाएगी। सरकार और सहकारिता विभाग की ओर से जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीद केंद्रों और निर्धारित कीमतों की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाई जाए। इसका मकसद यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के किसान अपनी उपज को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी खरीद व्यवस्था के माध्यम से बेच सकें और उन्हें बाजार तलाशने के लिए अतिरिक्त परेशानी न उठानी पड़े।
मंडुवा का सरकारी खरीद मूल्य बढ़कर 52.05 रुपये प्रति किलो
इस साल किसानों के लिए सबसे अहम बदलाव मंडुवा के सरकारी खरीद मूल्य में किया गया है। मंडुवे की खरीद 52.05 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम मूल्य पर की जाएगी। पिछले साल मंडुवा 48.86 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया था। यानी इस बार प्रति किलो खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, राज्य में मंडुवे का सरकारी खरीद मूल्य पहले काफी कम हुआ करता था और समय के साथ इसमें लगातार वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को पारंपरिक अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। खासतौर पर उन पर्वतीय क्षेत्रों में इसका असर देखा जा सकता है, जहां मंडुवा लंबे समय से स्थानीय कृषि व्यवस्था का हिस्सा रहा है।
सोयाबीन, झंगोरा, चौलाई और दालों की भी खरीद
सिर्फ मंडुवा ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानीय कृषि उत्पादों को भी सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ा गया है। यूसीएफ के अनुसार सोयाबीन, झंगोरा, चौलाई और विभिन्न स्थानीय दालों की खरीद बाजार भाव के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा तिलहन और अन्य पारंपरिक पहाड़ी उपजों को भी योजना के दायरे में रखा गया है। इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली विभिन्न फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार की योजना केवल खरीद तक सीमित नहीं है। खरीदे गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के स्थानीय अनाजों को राज्य के बाहर के बाजारों तक पहुंचाया जा सके।
किसानों को सीधे बैंक खाते में मिलेगा भुगतान
सहकारिता विभाग ने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भुगतान व्यवस्था को भी स्पष्ट किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर किया जाए और भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को कम करना और किसानों को उनकी उपज की राशि सीधे उपलब्ध कराना है। विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को खरीद केंद्रों, दरों और भुगतान व्यवस्था की जानकारी गांवों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राथमिक सहकारी समितियों को भी मिलेगा लाभ
मंडुवे की सरकारी खरीद में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की भूमिका भी रखी गई है। यूसीएफ के मुताबिक, प्रत्येक क्विंटल मंडुवा खरीद पर संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति को 200 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। इससे खरीद व्यवस्था में शामिल प्राथमिक सहकारी समितियों को अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर सहकारी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
जैविक खेती और पारंपरिक फसलों पर सरकार का जोर
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उनके अनुसार, कई किसान जो पहले मोटे अनाजों की खेती से दूर हो गए थे, वे अब दोबारा इन फसलों की ओर लौट रहे हैं। सरकार उत्तराखंड को जैविक कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में भी काम कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से कम रासायनिक इनपुट वाली कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में स्थानीय अनाजों और अन्य पहाड़ी उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना इस रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, जैविक उत्पाद के रूप में बाजार में बिक्री के लिए संबंधित प्रमाणन और मानकों का पालन भी जरूरी होता है। इसलिए उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता, प्रमाणन, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।
पिछले साल 11 हजार से ज्यादा किसानों ने बेचा था मंडुवा
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूसीएफ ने 214 खरीद केंद्रों के माध्यम से 11,153 किसानों से 53,860.652 क्विंटल मंडुवा खरीदा था। पिछले खरीद सत्र में गढ़वाल मंडल के जिलों में चमोली मंडुवा खरीद की मात्रा के लिहाज से आगे रहा, जबकि टिहरी में सरकारी खरीद व्यवस्था तक पहुंचने वाले किसानों की संख्या अधिक रही। वहीं कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ ने कुल खरीद और किसानों की भागीदारी के मामले में प्रमुख स्थान बनाया। इस बार केंद्रों की संख्या 214 से बढ़ाकर 250 किए जाने और मंडुवे के न्यूनतम खरीद मूल्य में वृद्धि के बाद सरकार को खरीद में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
स्थानीय अनाजों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की तैयारी
उत्तराखंड में मंडुवा, झंगोरा और चौलाई जैसे मिलेट्स लंबे समय से पहाड़ी खान-पान और कृषि संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। अब इन्हें केवल स्थानीय खपत तक सीमित रखने के बजाय बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। यूसीएफ के जरिए खरीदे गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की योजना इसी दिशा में एक कदम है। यदि इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार नेटवर्क मिलता है, तो उत्तराखंड के स्थानीय अनाजों को राज्य से बाहर भी बाजार मिल सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीद में कितने किसान सरकारी केंद्रों तक पहुंचते हैं और पिछले सत्र की तुलना में कुल खरीद में कितना बदलाव आता है।