देहरादून:- उत्तराखंड में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को जरूरी सामान उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाए और कालाबाजारी, जमाखोरी व मुनाफाखोरी के जरिए कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
बाजार में कीमतों और उपलब्धता की होगी नियमित निगरानी
मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत संबंधित विभागों को बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनके दाम पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर सामान की कृत्रिम कमी पैदा कर उपभोक्ताओं से निर्धारित या उचित मूल्य से अधिक वसूली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति की नियमित समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर समयबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाने को कहा।
सभी जिलों में होंगे बाजारों के नियमित निरीक्षण
सीएम धामी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन की ओर से नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण किया जाए। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित मूल्य, प्रचलित बाजार भाव और उपलब्ध स्टॉक की स्थिति की जांच की जाएगी। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यापारी या कारोबारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित कर बाजार में कृत्रिम महंगाई पैदा न की जाए।
कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर तत्काल कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कहीं से कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी या अधिक कीमत वसूलने की शिकायत सामने आती है तो उसका तत्काल संज्ञान लिया जाए। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर बाजार की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को कहा।
आम जनता के हित में प्रभावी हो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक वस्तुओं के दाम में अनावश्यक बढ़ोतरी का सीधा असर परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसे में मूल्य नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं का प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह होना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार से जुड़ी किसी भी अनियमितता की जानकारी मिलने पर कार्रवाई में देरी न हो और आम जनता को जरूरी वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी जारी रखी जाए।