बिहार में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और नई पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत विकास कार्यों को गति देने के लिए शुक्रवार को पर्यटन निदेशालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने की। इसमें बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राज्य के प्रमुख होटलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया
पर्यटन सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के पास धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का अनमोल खजाना है। इसे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में लगभग 8.21 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक बिहार आए, जो राज्य की पर्यटन क्षमता को दर्शाता है। पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए सभी स्थलों पर मानक अनुरूप बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी
सचिव ने कहा कि नई पर्यटन नीति 2023 के तहत निवेशकों को कई लाभ दिए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न योजनाओं पर 30 प्रतिशत तक सीधी सब्सिडी शामिल है। उन्होंने पर्यटन व्यवसायियों से इस नीति का लाभ उठाकर राज्य में निवेश करने की अपील की।
बैठक में उपस्थित होटल उद्योग और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने पर्यटन नीति में संशोधन के कुछ सुझाव दिए।
सब्सिडी सीमा में बदलाव- वर्तमान नीति में 4-स्टार होटलों को सब्सिडी दी जा रही है। इसे घटाकर 2-स्टार होटलों तक बढ़ाने की मांग की गई, ताकि अनुमंडल और जिला स्तर पर भी होटल निर्माण को प्रोत्साहन मिले
एसजीएसटी रिइंबर्समेंट की अवधि- निवेशकों ने एसजीएसटी रिइंबर्समेंट को 10 साल तक बढ़ाने की अपील की, ताकि नए व्यवसाय शुरुआती कठिनाइयों से उबर सकें।
3. प्रोजेक्ट क्लीयरेंस में सुधार- व्यवसायियों ने स्टेज वन क्लियरेंस के कागजी कार्य को उद्योग नीति के समतुल्य रखने और प्रोजेक्ट एक्सपैंशन की न्यूनतम लागत को 50% से घटाकर 25% करने की मांग की।
4. ईपीएफ और ईएसआई लाभ- सभी कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देने के लिए विभागीय दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि इन मांगों को सक्षम प्राधिकार के साथ विचार-विमर्श के बाद लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
पर्यटन नीति 2023 के तहत राज्य में निवेशकों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं:-
30% तक सीधी सब्सिडी।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायक योजनाएं।
निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास।
बैठक में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय और अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।