नेता सदन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बजट पर चर्चा का जवाब देने के बाद उत्तराखंड के वर्ष 2023-24 के 77407 करोड़ के विनयोग विधेयक को सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी। देर रात तक बजट प्रस्ताव पर चर्चा और विभागीय अनुदान मांग समेत विपक्ष के वाकआउट के बीच विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। इस बजट में कई नई योजनाओं के लिए प्रविधान किए गए हैं। वहीं पहले से ही चल रही योजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सर्वस्पर्शी व समग्र दृष्टिकोण का बजट है। वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें केवल केंद्र सरकार की प्रशंसा की गई है। इसमें राज्य के हित नजरंदाज किए गए हैं।
बजट को दृष्टिपत्र के आधार पर बनाया
गुरुवार को सामान्य बजट पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से लगाव किसी से छिपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है। सरकारी कार्यप्रणाली के सुधार के लिए प्रदेश में कई कदम उठाए जा रहे हैं। बजट को दृष्टिपत्र के आधार पर बनाया गया है। इसमें रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाएं, चिकित्सा, युवा कल्याण, कृषि, ऊर्जा, उद्योग व सिंचाई जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। यह बजट नहीं, बल्कि नए उत्तराखंड को बनाने का अर्थसंकल्प है।
शुरुआत में विपक्ष ने उठाए सवाल
चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट से बड़ा कर्ज का आकार हो गया है। प्रदेश पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया है। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने को तैयार नहीं है। महिला अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पेयजल की समस्या के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। सरकार ने 22 हजार पदों पर भर्ती की बात कही थी इसके सापेक्ष बात 1728 पदों पर ही भर्ती हुई है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राज्य में 70 प्रतिशत युवाओं को कानून बनाकर रोजगार मिलना चाहिए।
बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट लाई है। बजट चर्चा में कांग्रेस की ओर से सुमित हृदयेश, भुवन कापड़ी, अनुपमा रावत, गोपाल राणा, वीरेंद्र कुमार आदि ने अपने विचार रखे।
वहीं सत्ता पक्ष की ओर से शिव अरोड़ा, बृजभूषण गैरोला, रामसिंह कैड़ा, सरिता आर्य, किशोर उपाध्याय आदि ने अपने विचार रखे। अनुदान मांगे और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद सदन अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
विभागवार पारित बजट
विभागवार बजट (राशि हजार में)
निर्वाचन – 817090
वित्त कर नियोजन, सचिवालय व अन्य- 143029706
आबकारी – 812601
सहकारिता – 3441824
सिंचाई – 14404240
पर्यटन- 3020476
औद्यानिक विकास – 8133646
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, संस्कृति – 104595530
वन – 10815887
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास – 25256911