आज भाजपा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। जब मुख्यमंत्री धामी ने 23 मार्च को शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही भाजपा संगठन और सरकार द्वारा सौ दिन का लक्ष्य भी तय कर लिया गया था। लिहाज़ा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय पास आ गया है।
धामी सरकार द्वारा जो लक्ष्य तय किए गए थे, उसे कितना लक्ष्य प्राप्त किया और कितना बाकी है ? 100 दिनों में क्या उपलब्धि मिली ? देखिए खास रिपोर्ट
- नई शिक्षा नीति- नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू रहेगा, जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। पाठ्यक्रम को रोज़गार परक भी बनाया गया है।
2.यूनिफॉर्म सिविल कोड।
समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू विवाह, हिंदू अविभाजित परिवार, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ या इसाई लॉ या किसी और अल्पसंख्यक धर्म के कानून जैसे धर्म आधारित अधिनियम वाले कानून की जगह एक सार्वजनिक कानून होगा, संविधान बनाते समय भी इसी की वकालत की गई थी, इसके अलावा कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस एकसमान कानून की जरूरत पर जोर दे चुका है।
3.गरीबों को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त।
बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि हम गरीब परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर फ्री देंगे।
- टिहरी क्षेत्र को ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए रुपए 1930 करोड़।
इस परियोजना का उद्देश्य टिहरी को उत्तराखंड के ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का है, जिसे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत टिहरी शहर के ऐतिहासिक महत्व को पुर्नस्थापित करने, पर्यटन ढाँचे को मजबूत बनाने, बेहतर क्षमताओं से युक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन को कम करने का काम किया जायेगा।
- बेलगाम नौकरशाही की कसी लगाम।
उत्तराखंड सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। 22 नौकरशाहों के विभाग बदल दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल था।
- भारतमाला परियोजना 500 किलोमीटर सड़कों का हो रहा निर्माण।
-
पर्वत माला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में विभिन्न रोपवे का निर्माण।
उत्तराखंड में कई रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं और कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, उत्तराखंड में जिन इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी संभव नहीं है, वहां पर रोपवे के माध्यम से जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है, चारधाम यात्रा को मजबूती देने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक भी रोपवे प्रोजेक्ट योजना प्रस्तावित है, इसके अलावा मसूरी-देहरादून रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, धनौल्टी में सुरकंडा देवी रोपवे प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। -
4000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत, 12000 लोगों को मिला रोजगार।
उत्तराखंड में 4000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। इस योजना में 12000 से अधिक रोजगार का सृजन इससे हुआ है।
- वृद्धा पेंशन बढ़ाकर रूप 1500 प्रतिमाह, पति- पत्नी दोनों पात्रों को मिलेगी पेंशन।
सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि भी बढ़ा दी है। पहले जहां वृद्धावस्था पेंशन 1200 रुपये मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। और पति- पत्नी दोनों वृद्ध पात्रों को मिलेगी पेंशन। -
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9.30 लाख किसानों को रुपए 1581 करोड़ का भुगतान।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, अगर अभी तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सबसे पहले अपना स्टेटस और बैंक अकाउंट चेक करें। -
कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने हेतु मानस खंड मंदिर माला मिशन की कार्य योजना पर कार्य प्रारंभ।
सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल के चार धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना चाहती है, इसके लिए मानसखंड कॉरिडोर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिरमाला प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है, इसके तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी भी सुधारी जाएगी। -
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 42.9 लाख लोगों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड तथा 4.76 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज।
उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निशुल्क एवं कैशलेस उपचार की सुविधा देने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत पांच लाख तक का निशुल्क उपचार मरीजों को मिलता है। इस योजना के तहत 42 लाख 83 हजार व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। -
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना के अंतर्गत 1.21 लाख से अधिक किसानों को रुपए 800 करोड़ से अधिक का ऋण बिना ब्याज के।
इस योजना में किसानों को कृषि कार्यों के लिए एक लाख रुपये, सहवर्ती कार्यों को तीन लाख और स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है कर्ज
- उत्तराखंड के वीरता पदक सैनिकों को अनुदान में भारी वृद्धि
परमवीर चक्र रु 50 लाख
महावीर एवं कीर्ति चक्र 35 लाख
वीर एवं शौर्य चक्र रुपए 25 लाख
सेना गैलंट्री मेडल रूपए 15 लाख
15.पत्रकारों की पेंशन को 5000 से बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया।
उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन में 60 वर्ष या अधिक उम्र के पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रति माह करने, पेंशन सम्बन्धी नियमावली को व्यवहारिक बनाने और पत्रकारों के लिए गेस्ट हाउसों में सूचना विभाग के माध्यम से ठहरने की व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की गई।
-
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये किया गया। वहीं, उपाध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 9800 रुपये और उप प्रधान का मानदेय 500 से 1000 रुपये किया गया।
-
विभिन्न विभागों में उपनल कर्मचारी और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।मंत्रिमंडल ने उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2000 से लेकर 3000 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। साथ ही उनके मानदेय में वार्षिक वृद्धि करने को भी मंजूरी दी गई। आशा कार्यकर्त्ताओं के मानदेय में हर महीने 1500 रुपये बढ़ाए गए हैं
-
खेल नीति 2021 के अनुसार राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी को खेल सुविधाएं रहने खाने ठहरने की व्यवस्थाएं और नौकरी का प्रावधान किया गया है।
-
घसियारी योजना में संशोधन।
इस योजना में हुए संशोधन के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी यह योजना, और देहरादून व नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे पशुपालक। -
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया। छात्रों को लैपटॉप बांटे गए, RTE के अंतर्गत आने वाले छात्रों को 1300 रुपए से बढ़ोतरी करके 1600 रूपए किए गए और नंदा गौरा योजना बेटियों के लिए।